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03 May 2018

03rd May 2018 - राष्ट्रीय लोक दल

03 मई 2018

 

प्रकाशनार्थ

लखनऊ 3 मई। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष डाॅ0 मसूद अहमद ने प्रदेष सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए घोषित 5.50 रूपया प्रति कुन्तल सब्सिडी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा है कि इस फैसले से प्रदेष सरकार ने यह सिद्व कर दिया है कि वह गन्ना किसानों का दिखावा करके मिल मालिकों को स्पष्ट रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है क्योंकि वर्तमान सत्र का ही लगभग 11000 करोड रूपया गन्ना मूल्य मिल मालिकों पर बकाया हो गया है जिसके भुगतान की सम्भावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है।
डाॅ0 अहमद ने कहा कि विदेषों से आयात की गयी चीनी के कारण प्रदेष में तैयार की गयी चीनी की खपत कम होने के कारण चीनी का भाव कम हो गया है जबकि अपने यहां की पैदावार की खपत की अपेक्षा बहुत अधिक हुयी है। प्रदेष की पूर्ववर्ती सरकार ने भी मिल मालिकों के पक्ष में गन्ना मूल्य के बकाया पर ब्याज माफ कर दिया था जिसकों मा0 उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया था और मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय पर ही अपनी मुहर लगा दी है परन्तु प्रदेष सरकार ने उसके भुगतान की कोई घोषणा अब तक नहीं की है जो सर्वथा निंदनीय है और सरकार के किसान विरोधी होने का प्रमाण है।
रालोद प्रदेष अध्यक्ष ने कहा कि देष के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मेादी जी जब जब चुनाव होता है तो किसानों के हितैषी के रूप में नजर आते हैं जैसा कि वर्तमान में कर्नाटक में दिखाई पड रहा हैै परन्तु उ0प्र0 के चुनाव में उन्होंने प्रदेष के किसानों को लाॅलीपाप दिखाकर वोट हासिल कर लिये और उसके बाद किये गये वादों से स्वयं मुकर गये और कहा कि वादे पूरा करना प्रदेष सरकार का काम है। प्रदेष सरकार ने किसानों के ऋणमाफी के नाम पर 2 रूपये और 3 रूपये जैसे चेकों के माध्यम से किसानों की हंसी उडाकर किसान विरोधी होने का प्रमाण दे दिया है। जो सरकार पूंजीपतियों का प्रत्येक मोड पर हित साधने का कार्य करती हो वह किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है? प्रदेष में बंद पडे रिलाएन्स पेट्रोलियम के हजारों पेट्रोल पम्प आज चालू हैं फिर भी प्रदेष सरकार स्वयं को गरीबों और किसानों का हितैषी बताकर एक बार फिर उनका मजाक उडा रही है।  

    (सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी)

प्रदेष प्रवक्ता

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